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Bihar Land Rule : जमीन में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर नहीं जोड़ने पर लॉक हो जायेगा आपका जमीन

Bihar Land Rule : जमीन में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर नहीं जोड़ने पर लॉक हो जायेगा आपका जमीन

Bihar Land Rule : बिहार में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के सभी भू स्वामियों को जमीन की कायम जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसको लेकर बिहार सरकार ने इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जल्द से जल्द सभी भू स्वामियों को आधार सीडिंग का कार्य पूरा करवा लेने को कहा गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस निर्देश के बाद बड़ी तेजी से राज्य के सभी जिलों में इसका काम शुरू हो गया है। अगर आपने भी अपनी जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक हीं कराया है तो उसे जल्द करा लें अन्यथा आपकी जमाबंदी रद्द हो जाएगी।

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जमीन को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश :

बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी रैयत जमीन को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसके लिए जमाबंदी रैयत को अपने मालगुजारी रसीद और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ-साथ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी हल्का कर्मचारी को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद हल्का कर्मचारी द्वारा रैयत के जमीन के जमाबंदी को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक कर दिया जायेगा।

भूमि विवाद में आएगी कमी :

जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से जमीन के मामले में धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भूमि विवाद में कमी आएगी। इसी को लेकर सरकार ने यह विशेष अभियान चलाया है। बताया गया है कि जमीन के जमाबंदी को आधार से जोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।

अगर जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो चुकी है तो करें ये काम :

जमाबंदी पंजी को आधार कार्ड से जोड़ने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जमाबंदी हैं जिनके रैयत की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर ही आय रसीद निर्गत हो रही है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस जमाबंदी खाताधारक की रजिस्ट्री को उसके परिजनों के आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। Bihar Land Rule

जानिए कैसे करायें लिंक :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए जमीन मालिक को अपने स्थानीय राजस्व कर्मचारी से मिलकर उन्हें जमीन का रसीद, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना होगा।

इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन की जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जायेगी। ऑनलाइन करने के बाद जमीन मालिक को आधार कार्ड से लिंक होने की जानकारी 10 दिनों के अंदर उक्त मोबाइल नंबर पर मिल जायेगी।

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेंगे।

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